लेटेस्ट
सरकार ने उप्र गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक- 2021 को विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार को वापस ले लिया। राज्यपाल ने विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार को लौटाया था। प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने तथा उसके विस्तार के बाद गुंडा एक्ट में संशोधन किए गए थे।
प्रत्याशित सॉफ़्टवेयर विधान सभा के भीतर सत्रों के सुचारू और संरचित संचालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कई सुविधाएँ पेश करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल कर रही योगी सरकार अब प्रदेश की विधान सभा को भी उन्नत तकनीक से लैस करने की दिशा में सार्थक कदम बढ़ा रही है।
