उत्तराखंड में धामी कैबिनेट और भाजपा संगठन में फेरबदल को लेकर फैसले की घड़ी करीब आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली प्रवास पर हैं, जहां उनकी केंद्रीय नेतृत्व से प्रस्तावित मुलाकातें सियासी गलियारों में चर्चाओं को हवा दे रही हैं।
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उत्तराखंड में धामी कैबिनेट और भाजपा संगठन में फेरबदल को लेकर फैसले की घड़ी करीब आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली प्रवास पर हैं, जहां उनकी केंद्रीय नेतृत्व से प्रस्तावित मुलाकातें सियासी गलियारों में चर्चाओं को हवा दे रही हैं।
उत्तराखंड के तीन जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान, चंडीगढ़ की ओर से जारी इस अलर्ट में कहा गया है कि 2950 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और हर्षिल का दौरा किया। पीएम मोदी ने मां गंगा के शीतकालीन मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की और 'घाम तापो पर्यटन' (विंटर टूरिज्म) को बढ़ावा देने का नया विजन दिया। उन्होंने कहा कि यह दशक उत्तराखंड का है और यहां की प्रगति के लिए नए रास्ते खुले हैं।
उत्तराखंड के चमोली जिले में बुधवार सुबह हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अचानक भूस्खलन होने से अलकनंदा नदी पर बना पुल टूट गया। यह पुल हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी जाने का एकमात्र मार्ग था, जिससे अब यात्रा बाधित हो गई है। भूस्खलन के कारण मार्ग पर बड़े-बड़े पत्थर आ गए हैं, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में एक बार प्रमोशन के लिए आवश्यक अहर्ताओं में छूट दी जाएगी। इससे उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिनके विभाग में ऊपर का पद खाली है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी को सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह हवाई पट्टी न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से अहम है, बल्कि चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन के नजरिए से भी इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है।
उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा क्षेत्र में शुक्रवार को आए भीषण हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 47 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि आठ मजदूरों की तलाश अभी भी जारी है।
उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्ति अब जमीन नहीं खरीद पाएगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (संशोधन विधेयक 2025) को बजट सत्र में पेश किया था, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है।
उत्तराखंड को योग की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2025 तक ऋषिकेश में किया जाएगा। यह आयोजन गढ़वाल मंडल विकास निगम और पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। इस बार 2 मई 2025 को श्रद्धालुओं के लिए भगवान केदारनाथ के द्वार खुलेंगे। पंचकेदार गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में विशेष पूजा-अर्चना के बाद यह निर्णय लिया गया।
उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पोर्टल पर सरकारी कर्मचारियों के विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के मुखियाओं को निर्देश दिए हैं कि वे नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो अपने-अपने जिलों में सरकारी कर्मियों के पंजीकरण की निगरानी करेंगे।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय जौनसार बावर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हनोल में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की और सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने रेखा गुप्ता को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण बताते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा कि यह प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप लिया गया निर्णय है, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
