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उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार व्यापक विचार-विमर्श के बाद यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम, 2023 पेश करने के लिए तैयार है ।पहले कानून में प्रमुख प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जैसे अनिवार्य वार्षिक लिफ्ट रखरखाव, लिफ्ट पंजीकरण और लापरवाही के मामलों में रखरखाव एजेंसियों के लिए दंड।
