हमीरपुर: उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे विरोध के बीच हमीरपुर में भी वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखीं।
अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग
अधिवक्ताओं ने अपने लिए सुरक्षा संबंधी कानून लागू करने की मांग प्रमुखता से उठाई। उनका कहना है कि मुकदमों की पैरवी के दौरान अधिवक्ताओं को कई तरह की परेशानियों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अधिवक्ताओं के खिलाफ कथित मारपीट और फर्जी मुकदमों की घटनाओं का हवाला देते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।
नए वकीलों के लिए लाइब्रेरी भत्ते की मांग
प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने नए वकीलों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी रखी। उनकी मांग है कि शुरुआती दौर में काम करने वाले अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपये प्रतिमाह लाइब्रेरी भत्ता दिया जाए, ताकि वे अपनी पेशेवर जरूरतों को पूरा कर सकें।
बैठने की बेहतर व्यवस्था की मांग
अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट और न्यायिक परिसर में काम करने वाले वकीलों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था किए जाने की भी मांग की। उनका कहना है कि कई अधिवक्ताओं को खुले में बैठकर काम करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
हड़ताल पर रोक संबंधी आदेश का किया विरोध
अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के हड़ताल से जुड़े आदेश का भी विरोध जताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जून 2026 के एक आदेश में उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के हड़ताल या काम से विरत रहने को लेकर कड़े निर्देश दिए थे और ऐसे कदमों को अवमानना के दायरे में आने की बात कही थी। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो अगले मंगलवार को आमसभा आयोजित कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
मांगों को लेकर आगे की रणनीति पर नजर
हमीरपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। अब संगठन की आगामी आमसभा में लिए जाने वाले निर्णय और प्रशासन की ओर से मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी।
