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उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा कि यह प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप लिया गया निर्णय है, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
