उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दूसरे दिन कैबिनेट बैठक में सख्त भू-कानून पर मुहर लग गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए कहा कि यह प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप लिया गया निर्णय है, जो राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
कैबिनेट में भू-कानून को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता लंबे समय से सख्त भू-कानून की मांग कर रही थी। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने इस कानून को मंजूरी दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानून राज्य की मूल पहचान को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा और संसाधनों की बाहरी अतिक्रमण से सुरक्षा करेगा।
उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। यह फैसला प्रदेश के संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगा।”
विधानसभा में विपक्ष ने किया विरोध
उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भू-कानून को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कानून को लागू करने में देरी हुई है और इसे पहले ही लाया जाना चाहिए था।
प्रदेश की संस्कृति और संसाधनों की होगी सुरक्षा
सरकार का मानना है कि इस नए भू-कानून से राज्य में अनियंत्रित भूमि खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी और उत्तराखंड की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इसमें वित्तीय प्रावधानों सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में प्रदेश के विकास से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी।
