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उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्ति अब जमीन नहीं खरीद पाएगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (संशोधन विधेयक 2025) को बजट सत्र में पेश किया था, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है।
