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उत्तराखंड एक समर्पित वरिष्ठ नागरिक आवास नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। आवास विभाग ने पहले ही मसौदा तैयार कर लिया है, और अनुमोदन के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किए जाने से पहले वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।
38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए, उत्तराखंड एक खेल परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना के साथ-साथ एक एकीकृत खेल पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए तैयार है। यह निर्णय खेलों के आयोजन पर केंद्रित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक के दौरान किया गया।
उत्तराखंड राज्य एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि जंगली जानवर कृषि भूमि को लगातार नष्ट कर रहे हैं, जिससे कई किसानों को खेती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रवासन आयोग को वन्यजीवों से होने वाली कृषि क्षति की सीमा पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सैन्य सेवा से लौटने पर अग्निपथ योजना के तहत सेवा करने वाले अग्निवीरों, सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की। यह घोषणा कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के दौरान की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर उत्तराखंड के सीमांत और सीमावर्ती गांवों से पलायन को संबोधित करने के लिए एक रणनीतिक कदम में, टाटा ट्रस्ट ने एक व्यापक कार्य योजना की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और ग्रामीण आजीविका में सुधार के साथ-साथ युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल (पाइन नीडल) खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। अगर सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो इस पहल से पिरूल एकत्र करने वाले लोगों को प्रतिदिन 2,500 से 3,000 रुपये की आय हो सकती है।
उत्तराखंड में एक पोषित परंपरा हरेला त्योहार वर्तमान में पूरे राज्य में मनाया जा रहा है। यह त्यौहार प्रकृति के महत्व पर जोर देता है, प्राकृतिक दुनिया के विभिन्न रूपों के साथ हमारे गहरे संबंध और श्रद्धा को प्रदर्शित करता है।
मंत्री रेखा आर्य ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र लाभार्थी नंदा गौरा योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार की यह पहल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को 51,000 रुपये का अनुदान देती
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जल स्तर और हालिया आपदाओं के परिणामों का आकलन करने के लिए शारदा घाट का दौरा किया। उन्होंने शारदा घाट को एक भव्य और सुरक्षित स्थल बनाने के लिए इसे ऊंचा उठाने और बढ़ाने की योजना की घोषणा की।
अक्टूबर में शुरू होने वाले, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन से निवासियों को वसीयत ऑनलाइन पंजीकृत करने की अनुमति मिल जाएगी।
उत्तराखंड में दो सीटों के लिए उपचुनाव 10 जुलाई को होने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 7 और 8 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा के लिए प्रचार अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, छह सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करेंगे और विभिन्न सभाओं में भाग लेंगे।
अक्टूबर से उत्तराखंड में सभी के साथ राज्य के कानून के तहत समान व्यवहार किया जाएगा। अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त करके मुख्य तौर पर शादी, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत के नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे। इसके लाभ जिस पोर्टल के जरिए आम लोगों को मिलेंगे, उस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने का तकनीकी काम लगभग 90 फीसदी पूरा हो चुका है।
उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए नई स्वरोजगार योजना। जिसका उद्देश्य एकल महिलाओं को सशक्त बनाना है। यह योजना सभी जिलों में लागू की जाएगी।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के निवासियों को स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और आईटीबीपी महानिरीक्षक संजय गुंज्याल के बीच हुए समझौते से इस पहल को बल मिला।
उत्तराखंड 1 जुलाई से शुरू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए तैयारी कर रहा है। राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नए नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
