उत्तराखंड 1 जुलाई से शुरू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए तैयारी कर रहा है। राज्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि सभी स्तरों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नए नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह घोषणा उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के दौरान की।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि पहली जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 व भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हैं। इनके प्रति सभी स्तर पर पुलिस अधिकारियों से लेकर कर्मियों तक को अपडेट रखने के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।
1 जुलाई, नए कानून
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
भारतीय न्याय संहिता 2023
भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023
प्रशिक्षण पहल
मास्टर ट्रेनर पाठ्यक्रम, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से समन्वय स्थापित कर पीटीसी, एटीसी तथा अन्य प्रशिक्षण केंद्रों से 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों से लेकर मामले की जांच में शामिल कर्मियों तक को नए कानूनों से परिचित कराने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
जिला-स्तरीय प्रशिक्षण, व्यापक समझ और तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं।
उपलब्ध कराए गए संसाधन
नए कानूनों की समझ को सरल बनाने के लिए उत्तराखंड पुलिस हैंडबुक तैयार की गई है। यह पुस्तिका सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों को वितरित की जा रही है।
ऑनलाइन प्रशिक्षण, जांच में सीधे शामिल नहीं होने वाले कर्मियों के लिए, ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए हैं। ये मॉड्यूल एआई-आधारित हैं और नए कानूनों को सीखने के लिए समझने में आसान प्रारूप प्रदान करते हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि नए कानूनों के बारे में नागरिक पुलिस, पीएसी के लगभग 1 हजार नए भर्ती आरक्षियों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 500 मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति के लिए नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण दिया गया है।
