उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद एक दिन बढ़ा दिया गया है। इस सत्र का उद्देश्य राज्य की 25 वर्षों की उपलब्धियों, अनुभवों और आने वाले समय के विकास के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा करना है। तीसरे दिन भी सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों और नीतिगत सुझावों पर विमर्श हुआ।
रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने कहा कि राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा भविष्य की गति निर्धारित करेगी। उन्होंने कहा कि यह विशेष सत्र उत्तराखंड को विकास के अगले चरण में ले जाने का माध्यम है।
विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि रजत जयंती का यह सत्र गर्व का अवसर है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए हैं और पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य बजट में 16% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सुशासन और विकास की मिसाल पेश की है।
पौड़ी के विधायक शक्ति लाल शाह ने राज्य निर्माण में पहाड़ी संस्कृति और विशेष रूप से ढोल-दमाऊ बजाने वाले लोक कलाकारों की भूमिका को सराहा। उन्होंने इन कलाकारों को पेंशन देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि रोज़गार, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देने से पर्वतीय जीवन मजबूत होगा।
विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गोल्डन कार्ड योजना में भुगतान में देरी के कारण अस्पतालों द्वारा कार्ड स्वीकार न करने का मामला उठाया और सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता बताई।
कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि करीब 1488 विद्यालय बंद करने की योजना चिंताजनक है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रिंसिपल और शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मॉडल कॉलेज घोषित करने की मांग भी रखी।
