मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की।
अपनी मुलाकात के दौरान, सीएम धामी ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में उनकी नई भूमिकाओं के लिए खट्टर को बधाई दी। धामी ने जलविद्युत ऊर्जा पर उत्तराखंड की भारी निर्भरता पर प्रकाश डाला, जो राज्य की ऊर्जा का 55% से अधिक हिस्सा है। इसके विपरीत, कोयला आधारित संयंत्र केवल 15% योगदान देते हैं, जो राज्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पैदा करते हैं, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब जलविद्युत उत्पादन 300-400 मेगावाट तक गिर जाता है।
अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति की तत्काल आवश्यकता
सीएम धामी ने केंद्रीय तापीय संयंत्रों से 500 मेगावाट के स्थायी आवंटन की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर दिया। इस अनुरोध का उद्देश्य राज्य में ऊर्जा की मांग और उपलब्धता के बीच बढ़ते अंतर को पाटना है। उन्होंने बताया कि लगभग 4,800 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाओं का विकास पर्यावरण और कानूनी मुद्दों के कारण रुका हुआ है, जिससे ऊर्जा की कमी बढ़ रही है।
आर्थिक विकास और ऊर्जा मांग
मुख्यमंत्री ने अगले पांच वर्षों के भीतर राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगीकरण, पर्यटन बुनियादी ढांचे और कृषि, वानिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। इस प्रत्याशित आर्थिक वृद्धि से बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है।
कार्यवाई के लिए बुलावा
राज्य की बेस लोड आवश्यकताओं को पूरा करने और बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम करने के लिए, सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से केंद्रीय थर्मल संयंत्रों से 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के स्थायी आवंटन को मंजूरी देने का आग्रह किया।
