उत्तराखंड: अब शहरी क्षेत्रों में लागू की जाएगी प्रमाण पत्रों की डोरस्टेप डिलीवरी, सीएम धामी ने की घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी में एक सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद शहरी क्षेत्रों में प्रमाणपत्रों की डोरस्टेप डिलीवरी लागू करने की घोषणा की। सूचना प्रौद्योगिकी और सुशासन पर केंद्रित बैठक में उन्होंने डेटा सुरक्षा और विभागीय वेबसाइटों को समय पर अपडेट करने को कहा।

देहरादून में विभिन्न प्रमाण पत्र लोगों के घरों तक उपलब्ध कराए जाने के लिए चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट के तहत डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम के सफल प्रयोग के बाद इसे प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों तक ले जाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।

ऑनलाइन सेवाएं
अपुणि सरकार पोर्टल वर्तमान में 886 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर।ता है, जिसमें 93% आवेदन समय पर संसाधित होते हैं। मुख्यमंत्री का लक्ष्य इसे 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावना को साकार करने के लिए अधिकांश जन सुविधाएं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है।

डिजिटल युग में डेटा सुरक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ इसके महत्व पर भी जोर दिया। सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न योजनाओं की धनराशि का वितरण डीबीटी के माध्यम से हो।

पीएम गतिशक्ति उत्तराखंड
इस पहल के तहत योजनाओं के लिए संबंधित प्रस्तावों का त्वरित कार्यान्वयन आवश्यक है।एक महीने के भीतर मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) तैयार करने के निर्देश के साथ 89% लक्ष्य उपलब्धि की सूचना दी गई। 2026 तक, 10,000 से अधिक युवा, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों से, आईटी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईवीटी) से संबद्ध नौ पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आईटीडीए-सीएससी के तहत 25 विभिन्न पाठ्यक्रमों को कवर करते हुए 60,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है।