अपनी अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए साहसिक कदम उठाते हुए, उत्तराखंड ने अगले पांच वर्षों में अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।
“सशक्त उत्तराखंड@25” के विजन के तहत, राज्य सरकार का लक्ष्य 2027 तक अपने जीडीपी को ₹346,206 करोड़ से बढ़ाकर ₹5,47,000 करोड़ करना है, साथ ही 2030 तक ₹7,68,000 करोड़ तक पहुँचने का लक्ष्य है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यूके सरकार 14 नई नीतियां शुरू करने जा रही है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। इसके अंतर्गत कृषि, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, आयुष (पारंपरिक भारतीय चिकित्सा) और वित्त जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर की जाएगी जो कि इसे “गेम चेंजर” के रूप में प्रस्तुत करता है।
सरकार को उम्मीद है कि ये उपाय न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार होगा। इन 14 नीतियों के मसौदे तैयार हैं और इन्हें आने वाले दो महीनों में मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये नीतियां राज्य की मौजूदा चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं।
सरकार ने हाल के वर्षों में पहले ही 30 से अधिक नीतियों को लागू किया है, और ये नई पहल राज्य के आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
अन्य प्रमुख नीतियां कुछ इस प्रकार हैं
हरित हाइड्रोजन नीति
प्रधान नीति
भूतापीय नीति
यात्री चार्टर-हेली सेवा नीति
योग नीति ।
लाभांश नीति
सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम निगरानी नीति
ये वो नीतियां हैं, जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।
This Post is written by Abhijeet Kumar yadav AND Edited/Published by Abhinav Tiwari
