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Uttarakhand News: 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी ने की कई घोषणाएं, वरिष्ठ नागरिक नीति, स्व-रोज़गार पहल, और बहुत कुछ

78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर को चिह्नित करते हुए, सीएम धामी ने पूरे क्षेत्र में कल्याण और विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख घोषणाएं कीं।

By: Rekha  RNI News Network
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Uttarakhand News: 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी ने की कई घोषणाएं, वरिष्ठ नागरिक नीति, स्व-रोज़गार पहल, और बहुत कुछ

78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर को चिह्नित करते हुए, सीएम धामी ने पूरे क्षेत्र में कल्याण और विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख घोषणाएं कीं।

सीएम धामी की स्वतंत्रता दिवस घोषणाएँ

1. वरिष्ठ नागरिक कल्याण नीति
सीएम धामी ने घोषणा की कि राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक नीति बनाई जाएगी। इस नीति का उद्देश्य बुजुर्ग आबादी की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना, उन्हें बेहतर सहायता और देखभाल प्रदान करना है।

2. स्व-रोज़गार और युवा सशक्तिकरण
युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने घोषणा की कि कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण सामग्री अब जिला कौशल विकास समितियों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की जाएगी। इस कदम से अधिक प्रासंगिक रोजगार के अवसर पैदा होने और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. आदर्श स्थानीय निकायों का विकास
प्रत्येक जिले में एक स्थानीय निकाय को मॉडल निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य जिला स्तर पर शासन और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिससे अन्य स्थानीय निकायों के लिए एक मानक स्थापित किया जा सके।

4. किसानों और उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन
उद्योग, बागवानी और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों और उद्यमियों को मौद्रिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार क्रमशः 75,000 रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये होंगे, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना है।

5. उन्नत पेंशन योजनाएँ
एक महत्वपूर्ण कदम में, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जन्म से विकलांग बच्चों के लिए अनुदान सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए मासिक आय सीमा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी जाएगी। यह वृद्धि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

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