उत्तराखंड सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित पंच बद्री और पंच केदार मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास शुरू करके उनकी स्थिति को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये स्थल प्रसिद्ध बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के समान अत्यधिक धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखते हैं।
पंच बद्री और पंच केदार को यूनेस्को दर्जा के लिए नामांकित किया गया
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में पंच बद्री और पंच केदार को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। पंच बद्री के मंदिर – जिनमें श्री बद्री नारायण (बद्रीनाथ धाम), आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग ध्यान बद्री, और भविष्य बद्री – और पंच केदार – जिनमें केदारनाथ धाम, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर और कल्पेश्वर महादेव शामिल हैं – ही नहीं हैं। गहरी आध्यात्मिक आस्था के केंद्र के साथ-साथ पुरातात्विक महत्व के स्थल भी।
इस पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए, यूनेस्को दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकन मसौदा तैयार करने के लिए मुंबई स्थित संस्थान एएनएल एसोसिएट का चयन किया गया है। एक बार मसौदा पूरा हो जाने के बाद, इसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो फिर इसे विचार के लिए यूनेस्को को भेज देगी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से इन पवित्र स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुदान सुरक्षित होगा और उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को वैश्विक मान्यता मिलेगी।
उत्तराखंड में पर्यटन विकास हेतु नई प्रोत्साहन योजना
पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की बढ़ती आमद को देखते हुए, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना-2024 को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य 1 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये के बीच की परियोजनाओं पर सब्सिडी और रियायतें देकर पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से उत्तराखंड के निवासियों और उद्यमियों के लिए बनाई गई है, जिसमें शर्त है कि इन परियोजनाओं में 70% कार्यबल राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
पिथौरागढ और अल्मोडा नगर निगम बनेंगे
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने पिथौरागढ और अल्मोडा को नगर निगम का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों की प्रशासनिक क्षमताओं और विकास की संभावनाओं में वृद्धि होगी।
अन्य उल्लेखनीय कैबिनेट निर्णय
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट ने सचिवालय में हुई बैठक में 36 एजेंडे पर फैसले लिए। इनमें उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश पर चर्चा हुई और इसे आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पेश करने की तैयारी है।
