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उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है कि पर्वतीय जिलों में बाहरी व्यक्ति अब जमीन नहीं खरीद पाएगा। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (संशोधन विधेयक 2025) को बजट सत्र में पेश किया था, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण बताते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने केंद्रीय बजट से सारा (स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुवेनेशन प्राधिकरण) के लिए विशेष सहारे की मांग की है। सरकार का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और सूख चुके झरनों को नया जीवन देना है। उत्त
महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में हुए भगदड़ के बाद, उत्तराखंड सरकार ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए श्रद्धालुओं की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। यह घटना मौनी अमावस्या के पावन स्नान के दौरान हुई, जब लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंचे थे और इस दौरान अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई।
