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Uttarakhand: धामी सरकार ने केंद्र से सारा योजना और जल जीवन मिशन के लिए विशेष सहयोग की मांग

उत्तराखंड की धामी सरकार ने केंद्रीय बजट से सारा (स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुवेनेशन प्राधिकरण) के लिए विशेष सहारे की मांग की है। सरकार का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और सूख चुके झरनों को नया जीवन देना है। उत्त

By: Rekha  RNI News Network
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Uttarakhand: धामी सरकार ने केंद्र से सारा योजना और जल जीवन मिशन के लिए विशेष सहयोग की मांग

उत्तराखंड की धामी सरकार ने केंद्रीय बजट से सारा (स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुवेनेशन प्राधिकरण) के लिए विशेष सहारे की मांग की है। सरकार का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना और सूख चुके झरनों को नया जीवन देना है। इसके लिए जल जीवन मिशन और अन्य जल संरक्षण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

सारा योजना: जल स्रोतों के पुनरोद्धार के लिए विशेष सहारा

सारा योजना के तहत, राज्य सरकार ने हजारों पारंपरिक जल स्रोतों को चिन्हित किया है जिन्हें पुनर्जीवित करने के लिए भारी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार ने अपनी ओर से जल स्रोतों के पुनरोद्धार की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण सभी जल स्रोतों का पुनर्निर्माण करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए सरकार ने केंद्रीय बजट में इस उद्देश्य के लिए विशेष अनुदान की मांग की है।

जल जीवन मिशन की डेडलाइन और पंपिंग योजनाओं की मदद

जल जीवन मिशन के तहत, राज्य में हर घर तक पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। हालांकि, इस मिशन की 31 मार्च को समाप्त होने वाली डेडलाइन को देखते हुए राज्य सरकार ने समयसीमा को बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने पंपिंग योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए केंद्र से सहायता की आवश्यकता जताई है। राज्य में ग्रेविटी स्कीमों की तुलना में पंपिंग योजनाओं पर अधिक निर्भरता बढ़ी है, जिससे योजना की लागत भी बढ़ गई है।

सौंग बांध परियोजना: समय पर पूरा करने के लिए केंद्र से सहयोग की जरूरत

राज्य में भू जलस्तर में गिरावट की गंभीर समस्या को देखते हुए, सौंग बांध परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए भी केंद्र से सहयोग की आवश्यकता है। इस परियोजना के लिए 2500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण राज्य सरकार ने इस परियोजना को केंद्र पोषित योजना में शामिल करने का अनुरोध किया है।

केंद्रीय सहयोग की आवश्यकता

उत्तराखंड सरकार का कहना है कि जल संरक्षण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए किए गए प्रयासों में केंद्रीय वित्तीय सहयोग की आवश्यकता है। सरकार का कहना है कि जल जीवन मिशन और जल स्रोतों के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग मिलने पर इन परियोजनाओं की सफलता को और भी बढ़ाया जा सकेगा।

उत्तराखंड सरकार की जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग की उम्मीद है। जल जीवन मिशन और सारा योजना के माध्यम से राज्य सरकार जल संकट से निपटने और हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करना चाहती है।

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