उत्तराखंड विधानसभा सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण बताते हुए कहा कि यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बजट की मुख्य विशेषताएं
बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है।
राजस्व व्यय – 59,954.65 करोड़ रुपये
पूंजीगत व्यय – 41,220.68 करोड़ रुपये
राजकोषीय घाटा – 12,60,449.2 करोड़ रुपये (जीडीपी का 2.94%)
यह घाटा FRBM एक्ट की सीमा के भीतर है।
इन 7 प्रमुख बिंदुओं पर रहा फोकस
कृषि
उद्योग
ऊर्जा
अवसंरचना (Infrastructure)
संयोजकता (Connectivity)
पर्यटन
आयुष
बजट का आधार – GYAN (ज्ञान) मॉडल
सरकार ने इस बजट को “ज्ञान” (GYAN) मॉडल पर आधारित बताया है, जिसका उद्देश्य गरीब (G), युवा (Y), अन्नदाता (A), नारी (N) को सशक्त बनाना है।
इन महत्वपूर्ण योजनाओं को मिला बजट
1. उद्योग और स्टार्टअप्स
MSME उद्योगों के लिए – 50 करोड़
मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए – 35 करोड़
स्टार्टअप और उद्यमिता प्रोत्साहन – 30 करोड़
2. जल संसाधन और पेयजल योजनाएं
जल जीवन मिशन – 1843 करोड़
नगर पेयजल आपूर्ति – 100 करोड़
जमरानी बांध – 625 करोड़
सौंग बांध – 75 करोड़
लखवाड़ परियोजना – 285 करोड़
3. सड़क और अवसंरचना विकास
220 किमी नई सड़कों का निर्माण
1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
1550 किमी मार्गों का नवीनीकरण
1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य
37 नए पुलों का निर्माण
लोनिवि को पूंजीगत मद में – 1268.70 करोड़
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) – 1065 करोड़
4. परिवहन और नागरिक उड्डयन
बस अड्डों के निर्माण के लिए – 15 करोड़
नागरिक उड्डयन विभाग – 36.88 करोड़
5. पर्यटन को बढ़ावा
चारधाम मार्ग सुधार के लिए – 10 करोड़
टिहरी झील विकास – 100 करोड़
मानसखंड योजना – 25 करोड़
वाइब्रेंट विलेज योजना – 20 करोड़
नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए – 10 करोड़
6. अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक कल्याण
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए – 60 करोड़
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए – 8 करोड़
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरल प्रशासन, समाधान और निस्तारण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है।
सरकार की प्रतिबद्धता – आत्मनिर्भर उत्तराखंड
धामी सरकार ने इस बजट को उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और विकासशील राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।
