इस अभियान के दौरान, राज्य में स्थानीय अधिकारी शहरों की सभी सड़कों और नालियों की सफाई का कार्य करेंगे। मंत्री शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि सफाई टीमों और अधिकारियों के काम की लगातार निगरानी की जायेगी। इसके अलावा, नागरिक निकाय इस स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से जन प्रतिनिधियों और नागरिकों का सहयोग लेंगे। शर्मा ने सभी स्थानीय निकायों से एक-दूसरे के साथ सहयोग करने और मशीनरी और उपलब्ध संसाधनों का कुशल उपयोग करने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, उन्हें नियमित और समय पर डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और उसके उचित निपटान को प्राथमिकता देनी चाहिए।
मंत्री ने जनता के बीच स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने को हतोत्साहित करने के महत्व पर भी जोर दिया। यह अभियान एकल-उपयोग प्लास्टिक की कमी को बढ़ावा देगा, और कूड़ा-करकट और प्रदूषण फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। छात्र वेस्ट मैनेजमेंट पर शिक्षा प्राप्त करेंगे और रचनात्मक रीसाइक्लिंग परियोजनाओं में संलग्न होने के लिए प्रेरित होंगे। अभियान विशेष रूप से प्रमुख चौराहों, बस टर्मिनलों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक क्षेत्रों की सफाई पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों के पास सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय निदेशालय के निदेशक नितिन बंसल, नगर निगम आयुक्तों, कार्यकारी अधिकारियों और अन्य नागरिक अधिकारियों की वर्चुअल भागीदारी देखी गई। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर में स्वच्छता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना है।
