उत्तराखंड में आज से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देने का अभियान की शुरुआत हो रही है।
प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गर्भवती को योजना का लाभ देने के शतप्रतिशत कवरेज को सुनिश्चित करने को कहा है।
राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए विभागों को रणनीति से कार्य करने की हिदायत दी है। आज से उत्तराखंड में कमजोर आय वर्ग की गर्भवतियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना का लाभ देने के लिए प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सभी गर्भवतियों का पंजीकरण कराया जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र, निर्माण कार्य, शहर की मलिन बस्तियों में रहती हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में एसडीजी इंडेक्स 2023-24 के तहत महिला एवं बाल विकास व श्रम विभागों से संबंधित अपेक्षा से कम प्रदर्शन वाले सूचकांक की समीक्षा बैठक की और महिला सशक्तीकरण और बाल विकास आयोग को इस बात के निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कमजोर आय वर्ग की गर्भवती को योजना का लाभ देने के शतप्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने को कहा। राज्य में मातृ मृत्यु दर, गर्भवती महिलाओं व किशोरियों में एनीमिया और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम के लिए विभागों को रणनीति से कार्य करने की हिदायत दी। बैठक में अपर सचिव प्रशांत आर्य के साथ – साथ विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
आंगनबाड़ियों की मैपिंग के निर्देश
मुख्य सचिव ने गर्भवती महिलाओं को वितरित करने वाले टेक होम राशन के तहत बाजरे को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना पर भी कार्य करने, गर्भवती की डिलीवरी के दौरान होने वाली मृत्यु और अन्य चीजों को लेकर शहरी क्षेत्रों में खासकर मलिन बस्तियों एवं निर्माण स्थलों के निकट आंगनबाड़ियों की मैपिंग के निर्देश दिए।
This post is written by Abhijeet kumar yadav
