अब जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा । नियमों के विपरीत भूमि होने पर सारी भूमि सरकार में अधीन हो जाएगी ।
सरकार द्वारा उत्तराखंड में भूमि खरीद की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। प्रदेश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलों में 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद का ब्योरा माँगा है। साथ ही 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के उपयोग का भी ब्योरा भी देने को कहा है।
मुख्य सचिव ने इससे सबंधित रिपोर्ट सात दिन के भीतर मांगी है। आपको बता दें कि सीएम ने इससे पहले चार जिलों के बारे में रिपोर्ट मांगी थी।
लेकिन अब इसकी जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। नियमों के खिलाफ भूमि होने पर सारी भूमि सरकार अधीन हो जाएगी ।
This post is written by Abhijeet kumar yadav
