उत्तराखंड में अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
मौजूदा केंद्र सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी । इसमें गरीब परिवार को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई थी। केंद्र की इस योजना में उत्तराखंड के 5.37 लाख से अधिक परिवार शामिल थे।
उत्तराखंड में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसमें गरीब परिवारों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है।
पांच लाख तक फ्री इलाज की सुविधा
हालांकि, 2019 में प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 23 लाख राशन कार्डधारकों के लिए फ्री इलाज की सौगात दी थी। इनके इलाज पर आने वाला खर्चा अभी राज्य सरकार को उठाना पड़ रहा है।
अब केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी है।
इससे प्रदेश सरकार को बुजुर्गों के इलाज का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही राज्य में रहने वाले बाहरी राज्यों के बुजुर्गों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बुजुर्गों को कैशलेस इलाज की बढ़ी सौगात दी है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में यह सुविधा पहले से बुजुर्गों को मिल रही है। प्रदेश सरकार की ओर से संचालित राज्य आयुष्मान योजना के दायरे से बाहर बुजुर्गों का आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
This post is written by Abhijeet kumar yadav