उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने वाली है। बीते दिन ही विशेषज्ञ समिति द्वारा यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया था। सीएम धामी ने कहा है कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले इसके लिए यूसीसी को लागू किया जा रहा है।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए सात कदम पूरे हो चुके हैं। आठवां कदम उठाते ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जिसमें अलग-अलग धर्मों के पर्सनल लॉ की जगह सभी के लिए एक समान कानून लागू होंगे।
जहां हर धर्म की महिलाएं अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा सशक्त होंगी। लिव-इन-रिलेशनशिप से जुड़े मामले भी कानून के दायरे में आएंगे।
ये हैं अब तक के सात कदम
1- 2022 के आम चुनावों से पहले ही मौजूदा बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी।
2- सरकार गठन के बाद हुई पहली बैठक में यूसीसी लागू करने का भी निर्णय लिया गया था।
3-सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।
4- कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के बाद बीते सात फरवरी को ही राज्य विधान सभा में विधेयक पारित किया गया था।
5- राष्ट्रपति की सहमति के बाद 12 मार्च को यूसीसी अधिनियम को पारित किया गया।
6- यूसीसी की नियमावली और क्रियान्वयन के सुधार के लिए सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन हुआ, जिसकी नियमावली बनाने के संबंध में लगभग 140 से ज्यादा बैठकें भी हुई।
7- नियमावली तैयार करके 18 अक्तूबर को सरकार को सौंप दी गई थी।
8- मंत्रिमंडल बैठक के बाद सरकार यूसीसी को लागू कर देगी।
This post is written by Abhijeet kumar yadav
