केंद्रीय मंत्री और पूर्व भारतीय सेना प्रमुख वीके सिंह ने मंगलवार को एक साहसिक बयान दिया, जिसमें सुझाव दिया गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) अंततः स्वायत्त रूप से भारत में विलय हो जाएगा। सिंह की टिप्पणियाँ भारत के साथ कारगिल सीमा को खोलने की शिया मुसलमानों की मांग के जवाब में आईं।
राजस्थान के दौसा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के परिवर्तन संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए, सिंह ने आत्मविश्वास से कहा, “पीओके अपने आप भारत में विलय हो जाएगा, कुछ समय इंतजार करें।”
पीओके वर्तमान में दो क्षेत्रों में विभाजित है – आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान – जिसमें लगभग 4.5 मिलियन की संयुक्त आबादी है, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम हैं, साथ ही अल्पसंख्यक आबादी भी है, जिसमें हिंदू और ईसाई भी शामिल हैं।
सिंह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने सशर्त समर्थन व्यक्त करते हुए कहा, “हमने हमेशा ‘अखंड भारत’ (अविभाजित भारत) का सपना देखा है, और हम पीओके को अपना क्षेत्र मानते हैं। हालांकि, जब जनरल वीके सिंह ने पद संभाला था , उसे इस लक्ष्य का पीछा करना चाहिए था। अब आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं?” राउत ने कहा कि पीओके मुद्दे को संबोधित करने से पहले, सरकार को मणिपुर में शांति बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जहां लगातार हिंसा जारी है।
राउत ने मणिपुर में स्थिति से निपटने के तरीके को लेकर केंद्र सरकार की भी आलोचना की और क्षेत्र में चीन के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मणिपुर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे भारतीय क्षेत्रों में चीन की घुसपैठ के मुद्दे को संबोधित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
राउत ने बताया कि चीन ने हाल ही में जारी एक मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीनी क्षेत्र के रूप में दावा किया है और सरकार से ऐसे दावों का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक बार जब भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता सुरक्षित कर लेता है, तो पीओके स्वाभाविक रूप से बाहरी हस्तक्षेप के बिना, भारत के साथ एकीकृत हो सकता है।
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी वीके सिंह की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य चीन के साथ चल रहे मुद्दों से ध्यान भटकाना है। भारद्वाज ने चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने की रिपोर्टों का हवाला दिया और पीओके में किसी भी बदलाव पर विचार करने से पहले इस स्थिति को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया।
