उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित श्रेणी-ए की चार ग्लेशियर झीलों का सर्वेक्षण 2025 में किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने और झीलों की निगरानी के लिए अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना की योजना है। यह निर्णय सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है।
ग्लेशियर झीलों पर व्यापक अध्ययन की पहल
राज्य में 13 ग्लेशियर झीलें चिह्नित: इनमें से पांच को श्रेणी-ए में रखा गया है। चमोली जिले में धौलीगंगा बेसिन स्थित वसुधारा झील का सर्वेक्षण 2024 में पूरा हो चुका है। अब पिथौरागढ़ जिले में स्थित श्रेणी-ए की शेष चार झीलों का सर्वे-2025 में करने का लक्ष्य तय किया गया है।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) ने झीलों की निगरानी और सुरक्षा के लिए एक फूलप्रूफ सिस्टम विकसित करने का निर्णय लिया है। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों के साथ मिलकर झीलों के स्वरूप, सेडिमेंट डिपॉजिट और जल निकासी मार्ग पर अध्ययन किया जाएगा।
अर्ली वार्निंग सिस्टम का महत्व
यूएसडीएमए के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद स्वरूप ने बताया कि झीलों की सतत निगरानी और आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इस सिस्टम से झीलों में होने वाले किसी भी बदलाव की जानकारी समय रहते मिल सकेगी। यह सिस्टम झीलों के जल स्तर और अन्य परिवर्तनों का रियल-टाइम डेटा प्रदान करेगा।
वाडिया संस्थान के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. डीपी डोभाल ने जोर दिया कि झीलों के स्वरूप और प्रकृति का अध्ययन आपदाओं की रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सेडिमेंट डिपॉजिट और जल निकासी मार्ग के अध्ययन को प्राथमिकता देने की सिफारिश की।
ग्लेशियर झीलों के अध्ययन और अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना से राज्य आपदाओं के खतरे को कम करने और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाएगा।
