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उत्तराखंड में लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लागू न हो पाने के बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की नारी को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा और सरकार आधी आबादी को पूरा हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
