देहरादून: उत्तराखंड के मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य में पहली बार यहां उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली का सफलतापूर्वक अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्यात किया गया है। इस उपलब्धि से न केवल प्रदेश के मत्स्य पालकों की आय बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि उत्तराखंड की ट्राउट मछली को वैश्विक पहचान भी मिलेगी।
देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि राज्य की तीन मत्स्यजीवी सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित ट्राउट मछली का निर्यात किया गया। मछलियों को पहले गुजरात के वेरावल भेजा गया, जहां प्रोसेसिंग के बाद नेपाल के अंतरराष्ट्रीय बाजार में सफलतापूर्वक भेजा गया।
33 मत्स्य पालकों को मिला आर्थिक लाभ
मंत्री ने बताया कि इस निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को लगभग 23.50 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई। वहीं निर्यात प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन पर 5.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई।
दुबई से भी खुलेंगे निर्यात के नए रास्ते
सौरभ बहुगुणा ने बताया कि दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान विभाग ने कई अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से संपर्क स्थापित किया है। इससे भविष्य में ट्राउट मछली के निर्यात की संभावनाएं और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के साथ हुए समझौते के तहत अब तक 2.10 करोड़ रुपये मूल्य की 45.10 मीट्रिक टन ट्राउट मछली की आपूर्ति की जा चुकी है।
तेजी से बढ़ा मत्स्य पालन क्षेत्र
कैबिनेट मंत्री के अनुसार वर्ष 2022 तक राज्य में 1,011 मत्स्य पालक थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 15,657 हो गई है। इनमें 3,584 महिला मत्स्य पालक भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में मत्स्य उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई है। वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड में 11,805 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ, जिसका अनुमानित मूल्य 165 करोड़ रुपये रहा।
विभाग का बजट और रोजगार में भी बढ़ोतरी
सौरभ बहुगुणा ने बताया कि मत्स्य विभाग का बजट वर्ष 2021-22 के 55.76 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 261 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में 5,646 लोगों को रोजगार मिला है, जबकि विभाग में 33 नियमित नियुक्तियां भी की गई हैं। सरकार का लक्ष्य मत्स्य पालन को स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रमुख माध्यम बनाना है।