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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्य के विकास और संवर्धन के लिए नौ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। जिन्हें राज्य सरकार ने विकास का मूल आधार मानने का संकल्प लिया है। यूके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम के आग्रहों का स्वागत करते हुए उन्हें उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव का प्रतीक बताया। राज्य सरकार अब इन सुझावों पर नीतिगत और संरचनात्मक कदम उठाकर विकास की दिशा में
उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर हर जिले में निकलेगी मशाल रैली। संबंधित क्षेत्रों के खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि समेत अन्य लोग भी होंगे शामिल। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि 26 अक्तूबर से राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैंप शुरू हो जाएगा। इस संबंध में उत्तरांचल ओलंपिक संघ से भी बात हो चुकी है।
प्रधानमंत्री ई- बस सेवा के तहत उत्तराखंड को मिलेगी सौगात, देहरादून और हरिद्वार जिले में 150 बसों का होगा संचालन । रोडवेज के पास होगी इन बसों को चलाने की जिम्मेदारी।
पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनानी होगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं।
उरात्तखंड में पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव अगले साल फरवरी या मार्च 2025 के बाद ही कराए जाएंगे।
पहली बार बेसहारा माता-पिता की जरूरतों को मिलेगा कानूनी अधिकार, इससे पहले सिर्फ पत्नी को मिलता था यह अधिकार।
उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने वाली है। बीते दिन ही विशेषज्ञ समिति द्वारा यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया था। सीएम धामी ने कहा है कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले इसके लिए यूसीसी को लागू किया जा रहा है।
देहरादून के डीएम सविन बंसल ने गांधी चौक, मॉल रोड और अंबेडकर चौक का भी निरीक्षण किया वहीं यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।
राज्य में विकास की रफ्तार पकड़ने से बजट में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4,500 करोड़ रुपये था। वर्ष 2024-25 के लिए कुल 94 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया है।
उद्योग निदेशालय सिंगल विंडो सिस्टम से संबंधित सभी सेवाएं एक ही जगह पर प्रदान करता है, लेकिन इसका कामकाज आज तक सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। ये वेबसाइट पूरी तरह से बंद है।
सरकार ने भोजन में थूक के मामले पर संज्ञान लेते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब उत्तराखंड में खाने-पीने की चीजों में थूक या किसी भी प्रकार का अपशिष्ट मिलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
इसके साथ ही, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) विंग भी बनाया जाएगा, जो डार्क वेब के रहस्यों को समझने में सहायक होगा।पुलिस के कर्मचारियों को डार्क वेब से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस साल अब तक, फूलों की घाटी में 19,425 पर्यटकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह विशेष घाटी, जो विश्व धरोहर स्थल के रूप में जानी जाती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत देशभर में तीन करोड़ मकानों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से एक करोड़ आवास शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं।
राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की के वैज्ञानिकों ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के साथ-साथ ओडिशा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के जल स्रोतों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया है।
