38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में उत्तराखंड सरकार ने अब एक नई पहल की है। राज्य के भौगोलिक चुनौतियों और समय की कमी को देखते हुए, गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) के सदस्यों के लिए हेलिकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में उत्तराखंड सरकार ने अब एक नई पहल की है। राज्य के भौगोलिक चुनौतियों और समय की कमी को देखते हुए, गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी (जीटीसीसी) के सदस्यों के लिए हेलिकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
यूके राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती गिनती से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को एक व्यापक सड़क सुरक्षा विनियमन रूपरेखा का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। आज, शुक्रवार को सैकड़ों श्रद्धालु मां गंगा को नमन करते हुए आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे।
राजाजी टाइगर रिजर्व के तहत वन विभाग ने रक्षा मंत्रालय की 60 सदस्यीय टीम का स्वागत किया। इसी के साथ वन्यजीव सफारी और इकोटूरिज्म के अवसर पर टूरिस्ट को यहां आने का लालच दे रहे हैं।
उत्तराखंड आज अपना पहला आदिवासी गौरव दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है , जो आदिवासी समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योगदान का सम्मान करने के लिए समर्पित एक विशेष अवसर है।
फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेई द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कपकोट गांव में भूमि खरीद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है।
उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों को लेकर हर जिले में निकलेगी मशाल रैली। संबंधित क्षेत्रों के खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि समेत अन्य लोग भी होंगे शामिल। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि 26 अक्तूबर से राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी चयनित खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैंप शुरू हो जाएगा। इस संबंध में उत्तरांचल ओलंपिक संघ से भी बात हो चुकी है।
प्रधानमंत्री ई- बस सेवा के तहत उत्तराखंड को मिलेगी सौगात, देहरादून और हरिद्वार जिले में 150 बसों का होगा संचालन । रोडवेज के पास होगी इन बसों को चलाने की जिम्मेदारी।
पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम धामी ने कहा है कि नई चुनौतियों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनानी होगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं।
उरात्तखंड में पंचायत चुनाव टाल दिए गए हैं। 27 नवंबर को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव अगले साल फरवरी या मार्च 2025 के बाद ही कराए जाएंगे।
भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) काशीपुर में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) राज्य परिषद सदस्यों की चौथी बैठक आयोजित हुई। जिसका मकसद उत्तराखंड और उत्तर के क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर मंथन करना है।
पहली बार बेसहारा माता-पिता की जरूरतों को मिलेगा कानूनी अधिकार, इससे पहले सिर्फ पत्नी को मिलता था यह अधिकार।
उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने वाली है। बीते दिन ही विशेषज्ञ समिति द्वारा यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया था। सीएम धामी ने कहा है कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले इसके लिए यूसीसी को लागू किया जा रहा है।
देहरादून के डीएम सविन बंसल ने गांधी चौक, मॉल रोड और अंबेडकर चौक का भी निरीक्षण किया वहीं यातायात व्यवस्था के बारे में जानकारी ली।
राज्य में विकास की रफ्तार पकड़ने से बजट में 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2000 में उत्तराखंड का बजट लगभग 4,500 करोड़ रुपये था। वर्ष 2024-25 के लिए कुल 94 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित किया गया है।
