भू-कानून

भू कानून क्यों है उत्तराखंड के लिए जरूरी? क्या कहता है हिमाचल का भू – कानून? जिसकी मांग कर रहा मूल निवास संघर्ष समिति

भू कानून क्यों है उत्तराखंड के लिए जरूरी? क्या कहता है हिमाचल का भू – कानून? जिसकी मांग कर रहा मूल निवास संघर्ष समिति

आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का अधिकांश हिस्सा वन और बंजर भूमि (63.41%) के तहत आता है। जबकि कृषि योग्य भूमि सिर्फ 14 प्रतिशत है। ऐसे में पहाड़ के लोग इसे लेकर बहुत चिंतित हैं।

UK NEWS:250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर एक्शन , भू-कानून पर मुख्यमंत्री सख्त।

UK NEWS:250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर एक्शन , भू-कानून पर मुख्यमंत्री सख्त।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भू-कानून को लेकर सख्त दिख रहे हैं। दूसरे प्रदेशों के लोगों की ओर से 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने पर एक्शन लिया जाएगा।