UK NEWS: 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन पर एक्शन , भू-कानून पर मुख्यमंत्री सख्त।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भू-कानून को लेकर सख्त दिख रहे हैं। दूसरे प्रदेशों के लोगों की ओर से 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने पर एक्शन लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना कि उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्रों से बाहर दूसरे प्रदेशों के लोगों को 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच होने के बाद ऐसी जमीन सरकार द्वारा निहित कर ली जाएगी।
सीएम धामी ने शुक्रवार को सचिवालय के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बजट सत्र में प्रशस्त भू-कानून लाने जा रही है।
मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि अभी राज्य के नगर निकाय क्षेत्र से बाहर ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन कोई भी व्यक्ति बिना किसी अनुमति के खरीद सकता है।
लेकिन सरकार के पास यह जानकारी आई है कि एक ही परिवार के लोग अलग-अलग नामों से भूमि खरीद रहे हैं, यहां तक कि कुछ लोग तो यहाँ लैंड बैंक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह नियमों का सीधा उल्लंघन है।
सरकार इसकी जांच करेगी और जिन भी व्यक्तियों ने ऐसा किया है उनकी ढाई सौ वर्ग मीटर से ज्यादा भूमि राज्य सरकार जब्त कर लेगी। मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि राजस्व विभाग को ऐसी जमीनों का ब्योरा निकालने की जिम्मेदारी दी गई है।
बता दें कि भुवन चंद्र खंडूड़ी सरकार ने प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए निकाय क्षेत्रों से बाहर भूमि खरीदने का यह मानक तय किया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्राविधानों की समीक्षा की जाएगी और जिला अधिकारी के अधिकार ख़त्म किए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह भी संज्ञान में आया है कि जमीन खरीद संबंधी नियमों में वर्ष 2018 में जो बदलाव हुए थे, उनका परिणाम सकारात्मक नहीं रहा है।
सख्त भू-कानून लाने का स्वागत
भू-कानून अभियान के मुख्य संयोजक रहे शंकर सागर ने मुख्यमंत्री धामी के बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाने के ऐलान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर यह कानून होना चाहिए।
निवेश द्वारा खरीदी गई जमीनों की भी होगी जांच
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में जिन भी निवेशकों ने पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुमति लेकर जमीन खरीदी है, परंतु उस भूमि का उपयोग इस मतलब के लिए नहीं किया है।
सरकार ऐसी जमीनों क विवरण तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जमीनों को भी राज्य सरकार द्वारा जब्त की जाएगी ।
राज्य में निवेश करने वालों का स्वागत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले बिल्कुल भी परेशान होने की जरुरत नहीं है ।
उन्होंने बताया कि जिन उद्यमियों के निवेश से उत्तराखंड में पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ ही अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, उनका तहेदिल से स्वागत है।
उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बचाने के मकसद से जमीनों की खरीद-फरोख्त पर सख्ती करने जा रही है। राज्य में निवेश करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
भू-कानून मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार करेगी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर संवदेनशील है। अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रशस्त भू-कानून लाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली प्रारूप कमेटी इस पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘जिस प्रकार मार्च 2021 से अब तक लंबे समय से चले आ रहे विभिन्न मामलों का निपटान सरकार ने किया है, उसी प्रकार मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि भू कानून के मुद्दे का समाधान भी हमारी सरकार ही करेगी।’ आपको बता दे कि राज्य में आंदोलनकारी एवं सामाजिक संगठन सख्त भू-कानून की मांग उठा रहे हैं।
This post is written by Abhijeet kumar yadav
