मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उत्तराखंड राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए 17,877 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति मांगी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के दस जिलों में जल निकासी प्रणाली, शहरी विकास और बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा।
मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री को बताया कि राज्य में बढ़ती जनसंख्या और पारिस्थितिक चुनौतियों को देखते हुए नगरीय जल निकासी प्रणाली का आधुनिकीकरण आवश्यक है। इसके लिए 8,589.47 करोड़ रुपये की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीएम धामी ने 2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 434 करोड़ की डीआरआईपी-तृतीय चरण, 3638 करोड़ की क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट और 1566 करोड़ रुपये की पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट परियोजना के लिए स्वीकृति देने का आग्रह किया।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 850 करोड़ रुपये की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना और 800 करोड़ की उत्तराखंड कुशल जलापूर्ति कार्यक्रम को भी केंद्र से मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में सेवा डिलीवरी प्रणाली अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
इसी दौरान पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 120वें वार्षिक सत्र में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत को उत्तराखंड में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राज्य को “इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट” बनाने के लिए नीतियों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में “प्लग एंड प्ले” मॉडल पर फ्लैटेड फैक्ट्रियों के साथ-साथ किच्छा फार्म में 1000 एकड़ भूमि पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित की जा रही है।
