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विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने संबंधित विभागों के मंत्रियों को संशोधित लागतों को हरी झंडी देने का अधिकार दिया है। यह निर्णय परियोजना खर्चों को प्रभावित करने वाले जीएसटी/वैट दरों में भिन्नता के जवाब में लिया गया है।
चालू वित्त वर्ष के लिए ₹2.62 लाख करोड़ के महत्वाकांक्षी राजस्व संग्रह लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कर चोरी से निपटने और नवीन राजस्व धाराओं की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आह्वान किया है।
