मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 21 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करने को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णय
अनुपूरक बजट अनुमोदन
कैबिनेट ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने को हरी झंडी दे दी है, जो तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने और राज्य के प्रशासन के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
नीति नियोजन संस्थान का नाम बदलना
“स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग (SETU)” का नाम अब “स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (SETU) कमीशन” रखा जाएगा, जो इसे भारत सरकार के तहत गठित आयोग के साथ संरेखित करेगा। इस कदम का उद्देश्य राज्य में नीति नियोजन और कार्यान्वयन में संस्थान की भूमिका को बढ़ाना है।
उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग संशोधन नियमावली 2024
कैबिनेट ने उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग (समूह ए, बी और सी) सेवा संशोधन नियम 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी दे दी। इस निर्णय से खाद्य सुरक्षा विभाग के भीतर संचालन को सुव्यवस्थित करने और राज्य भर में सेवा वितरण में सुधार होने की उम्मीद है।
उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली 2024
उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य राज्य प्रोटोकॉल सेवाओं के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं स्थापित करना, संचालन में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट
कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को मंजूरी दे दी है। यह रिपोर्ट ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत निगम के वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन रणनीतियों में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी।
चीनी मिलों में आश्रितों के रोजगार पर लगी रोक हटाई गई
कैबिनेट ने सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति पर 12 जून 2018 के शासनादेश द्वारा लगाई गई रोक हटा दी है. यह निर्णय इन मिलों में 68 स्थायी कर्मचारियों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियोजित करने की अनुमति देता है, जिससे उनके प्राथमिक कमाने वालों के नुकसान से प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता मिलती है।
