नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पूरी तरह से लागू हो सकती है। यूसीसी के नियम और अमल का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है।
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नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पूरी तरह से लागू हो सकती है। यूसीसी के नियम और अमल का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है।
उत्तराखंड में आज गढ़भोज दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले वीडियो संदेश जारी करते हुए आज सात अक्तूबर को गढ़भोज दिवस मनाने के निर्देश दिए थे
शिक्षा विभाग की तरफ से हर साल प्राथमिक, माध्यमिक और संस्कृत शिक्षा से कुछ शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता का पुरस्कार दिया जाता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी लोग भ्रष्टाचार में शामिल होगें, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। आम लोगों को परेशान करने वाले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आगे भी तेजी से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए विजिलेंस को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा।
कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में साइबर हमले में सूबे का पूरा आईटी सिस्टम ठप हो गया था। सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया था । सचिवालय समेत किसी भी दफ्तर में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा था।
उत्तराखंड में अब तक कुल 2329 सड़कों और 312 पुलों का निर्माण पूरा हो गया है। योजना में अब तक कुल 10183 करोड़ रुपए खर्च हुए है, 250 से अधिक जनसंख्या वाली 1846 बसावटों को सड़क से जोड़ा जा चुका है।
उत्तराखंड में अब आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
उत्तराखंड में आज से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देने का अभियान की शुरुआत हो रही है। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गर्भवती को योजना का लाभ देने के शतप्रतिशत कवरेज को सुनिश्चित करने को कहा है।
अब कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए तिब्बत जाने की जरूरत नहीं है। धामी सरकार ने उत्तराखंड के रास्ते कैलाश पर्वत दर्शन की परियोजना को जमीन पर सफलतापूर्वक उतार दिया है। नवरात्रि के पहले दिन 5 सदस्यों की पहली टीम ने कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए।
एनआईएफएम की समीक्षा के बाद 495 योजनाओं को वर्तमान जरूरत के हिसाब से सही पायी गयी हैं। 863 में से कई योजनाएं आज की जरूरत के हिसाब से उतनी प्रभावी नहीं हैं।
आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का अधिकांश हिस्सा वन और बंजर भूमि (63.41%) के तहत आता है। जबकि कृषि योग्य भूमि सिर्फ 14 प्रतिशत है। ऐसे में पहाड़ के लोग इसे लेकर बहुत चिंतित हैं।
उत्तराखंड में ऊर्जा निगम ने बिजली के मीटरों को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू कर दी है. कुमाऊं मंडल में 6.55 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे.
पिथौरागढ़ जिले के अंतिम गांव को जल्द ही बिजली की रोशनी मिलने वाली है । यहां पहली बार ग्रिड से बिजली पहुंचेगी। 340 परिवारों के घर रोशन होंगे। यूपीसीएल ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन का सूत्र वाक्य रहे कोदा, झंगौरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे, नारे को साकार करने हेतु द्वारिका प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में वर्ष 2000 से गढ़भोज अभियान की शुरुआत की थी।
उत्तराखंड की हर जमीन की एक खास यूनिक आईडी होगी। इसे राजस्व विभाग तैयार करने में जुटा है। अब आपकों घर बैठे ही इस यूनिक आईडी के जरिए जमीन की पूरी सारी जानकारी मिल जाएगी।
